CM धामी की घोषणाओं से मिला 13 तोहफा
उत्तराखंड के 27वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का ऐलान शामिल है. इसके अलावा अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने, लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि देने और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति बनाने की घोषणा भी की गई.
आंदोलनकारियों और शहीदों को नमन
विकास और बुनियादी सुविधाओं पर जोर
रोजगार और महिला सशक्तीकरण
3.82 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था
समारोह में कई लोगों का सम्मान
सीएम धामी की 13 घोषणाएं
- आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा.
- आशा कार्यकर्ताओं को राहत: आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी.
- भोजन माताओं का मानदेय: भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी होगी.
- लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए लखपति दीदियों को दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
- वन्यजीव हमले के पीड़ितों को सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी.
- डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना: प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे.
- गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना: अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा.
- प्रवासी निवेशकों के लिए सुविधा: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी.
- अपुणि सरकार पोर्टल को प्रभावी बनाना: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था को और सरल व प्रभावी किया जाएगा.
- बिजली बिल के सरचार्ज से राहत: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा.
- उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा.
- अतिथि शिक्षकों का मानदेय: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जल्द वृद्धि की जाएगी.
- राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान: आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं पर विचार के लिए कैबिनेट समिति गठित होगी. समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर अपनी संस्तुति देगी. वर्ष 2013-14 में नियुक्त ऐसे राज्य आंदोलनकारियों के मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो अधिनियम के दायरे में आते हैं.
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