डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछा है कि वे साइबर अपराध रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं. साथ ही, कंपनियों को अपनी योजनाएं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ शेयर करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि साइबर ठगी के मामलों में सिर्फ ठगों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि बैंकों को भी जवाबदेह बनाना होगा. अगर बैंक की लापरवाही से किसी ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है, तो पीड़ित को हुए नुकसान का मुआवजा देने की जिम्मेदारी भी बैंक की हो सकती है.
व्हाट्सएप ने की कार्रवाई
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी. कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया है. सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि कंपनी अब तक करीब 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है. इसके अलावा, संदिग्ध खातों की पहचान करने और यूजर्स को समय रहते चेतावनी देने के लिए एक खास सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि व्हाट्सएप और दूसरे संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनी योजनाएं I4C के सामने भी रखें, ताकि साइबर अपराध रोकने के लिए मिलकर काम किया जा सके.
बैंक की गलती से ठगी हुई तो मिलेगा मुआवजा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए. मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि अगर कोई ग्राहक अचानक अपने पुराने लेनदेन के मुकाबले बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर करने लगता है, तो बैंक उसे रोकने के लिए तुरंत कदम क्यों नहीं उठाते? कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऐसे संदिग्ध लेनदेन को बैंक कुछ समय के लिए रोक सकें. साथ ही, इसकी सूचना तुरंत साइबर पुलिस को भी दी जाए. कोर्ट ने कहा कि बैंकों की लापरवाही से साइबर ठगी होने पर पीड़ितों को मुआवजा देने की व्यवस्था होनी चाहिए.
RBI के नए नियमों में मुआवजे का प्रावधान
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देश, 2026 पर भी ध्यान दिया है. कोर्ट चाहती है कि इन नियमों में डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों को मुआवजा देने से जुड़े प्रावधान शामिल किए जाएं. प्रस्तावित नियमों को 30 नवंबर 2026 तक अधिसूचित करने और 31 दिसंबर 2026 तक लागू करने की योजना है. कोर्ट ने RBI से अगली सुनवाई पर सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी मांगी है.
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