दिल्ली यूनिवर्सिटी(DU) की एक पहल ने दुर्लभ रोग से पीडि़त बच्ची के इलाज का रास्ता आसान कर दिया है. यूनिवर्सिटी ने मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व को महत्व देते हुए SOL के एक अध्यापक की नौ माह की बच्ची के दुर्लभ रोग स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) टाइप-II के उपचार हेतु 17 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. बच्ची के उपचार के लिए इतनी बड़ी धनराशि की आवश्यकता को देखते हुए यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने एक विशेष समिति गठित की थी, जिसने बच्ची के जीवन रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए एक अभूतपूर्व एवं मानवीय निर्णय लिया तथा 17 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की अनुशंसा की है.
इस निर्णय के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह संदेश दिया है कि संस्थानों की भूमिका केवल शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवीय संकट की घड़ी में सकारात्मक दृष्टि के साथ समाज के जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े होना भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.
क्राउड फंडिंग से जुटाए थे 3.11 करोड़ रुपये
इससे पूर्व बच्ची के उपचार के लिए SOL की निदेशक प्रो. पायल मागो ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रस्ताव को SOL की जीबी में रखा और अनुमोदित कराया था. क्राउड फंडिग एवं सरकारी मदद के लिए SOL शैक्षिक संघ के अधिकारियों प्रवीण रेड़डी, रवि कुमार, सुमित कुमार, राहुल देव, नुपुर गोसाईं ने हर संभव प्रयास किया. क्राउड फंडिग के माध्यम से 3.11 करोड़ रूपये एकत्र किए गए, जिसमें Tata Trust, CM Relief Fund, Impact Guru, Milaap, Keeto, Gofound Me, Teacher Relief Fund एवं एसओएल के गैर शैक्षणिक संघ का भी बड़ा योगदान रहा.
बाकी रकम के लिए डीयू प्रशासन आगे आया
इतने प्रयासों के बाद भी लक्ष्य बहुत दूर था, तब प्रो. पायल मागो ने कुलपति प्रो. योगेश सिंह से मदद मांगी. डीयू कुलपति ने भी इस विषय में अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखाते हुए विशेषज्ञों की समिति गठित कर बैठक रखी, जिसने विविध तकनीक पक्षों की चर्चा की और सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया.
प्रो. पायल मागो ने बताया कि इस ऐतिहासिक निर्णय को मूर्त रूप देने में कुलसचिव डॉ विकास गुप्त, साऊथ कैंपस की निदेशक प्रो. रजनी अब्बी एवं समिति के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. सबके समन्वित प्रयासों, संवेदनशील दृष्टिकोण और त्वरित पहल से निर्धारित समय में बच्ची के उपचार का रास्ता खुला. क्योंकि यदि समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिलती तो बच्ची का जीवन खतरे में पड़ सकता था.
