शिक्षा

दिल्ली के स्कूल-कॉलेजों में 500 स्टूडेंट्स पर होगा एक काउंसलर, एहसास 2026 नीति लॉन्च

दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक मजबूती के लिए दिल्ली सरकार ने एहसास 2026 नीति लॉन्च की है. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में इस नीति की शुरुआत की. इसके तहत हर 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर नियुक्त किया जाएगा. इसके साथ ही जिला स्तर पर वेल-बीइंग सेंटर बनाए जाएंगे. तो वहीं मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के शुरुआती संकेतों की पहचान करने की व्यवस्था की जाएगी. इस मौके पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.

आइए, विस्तार से दिल्ली सरकार की एहसास 2026 नीति के बारे में जानते हैं. जानते हैं कि एहसास 2026 को लेकर शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा है. जानेंगे कि ये नीति कहां-कहां लागू होगी.

दिल्ली के सभी शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगी एहसास 2026 नीति

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से शुरू की गई एहसास नीति 2026 का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाना है. ये नीति दिल्ली के सभी सकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के साथ दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू की जाएगी.

हर स्कूल में काउंसलिंग व्यवस्था होगी मजबूत

एहसास नीति के तहत प्रत्येक 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर का अनुपात सुनिश्चित करने का प्रावधान है. बड़े स्कूलों में जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त काउंसलर भी नियुक्त किए जा सकेंगे. काउंसलर विद्यार्थियों की मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को समझने, उनकी काउंसलिंग करने और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों तक पहुंचाने का काम करेंगे. उन्हें प्रशासनिक और अनुशासन संबंधी जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा.

एहसास नीति में क्या होगा खास

एहसास नीति 2026 में कई अहम बातों को शामिल किया गया है. आइए, जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई एहसास नीति में क्या खास है.

जिला स्तर पर मिलेंगे विशेषज्ञ

विद्यार्थियों को बेहतर इलाज और परामर्श देने के लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट वेल-बीइंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. यहां मनोवैज्ञानिक जांच, थेरेपी और मनोचिकित्सकीय परामर्श की सुविधा मिलेगी. स्कूलों में शुरुआती स्तर पर समस्याओं की पहचान की जाएगी, जबकि गंभीर मामलों में विद्यार्थियों को विशेषज्ञों के पास भेजा जाएगा.

परीक्षा के तनाव और साइबर बुलिंग पर विशेष ध्यान

नीति में परीक्षा का दबाव, एंग्जायटी, अवसाद, बुलिंग, साइबर बुलिंग और आपसी संबंधों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है. विद्यार्थियों को तनाव से निपटने और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने का प्रशिक्षण मिलेगा. बुलिंग और भेदभाव की शिकायतों के लिए गोपनीय व्यवस्था बनाई जाएगी और शिकायत करने वाले विद्यार्थियों को परेशान किए जाने से बचाने पर भी जोर रहेगा.

गंभीर मामलों के लिए छह स्तरीय व्यवस्था

आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के जोखिम जैसे गंभीर मामलों से निपटने के लिए छह स्तरों वाली व्यवस्था बनाई गई है. इसमें कक्षा शिक्षक, स्कूल काउंसलर, स्कूल प्रमुख और वेलनेस टीम, जिला वेल-बीइंग सेंटर, अस्पताल और आपातकालीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं तथा संबंधित वैधानिक एजेंसियां शामिल होंगी. इसका उद्देश्य संकट में फंसे किसी भी विद्यार्थी को समय पर मदद पहुंचाना और उसकी लगातार निगरानी करना है.

इसके अलावा स्कूलों में वेल-बीइंग कमेटियां बनाई जाएंगी और डिजिटल पोर्टल के जरिए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की निगरानी होगी. स्कूलों को हर तीन महीने में अपनी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन कर रिपोर्ट देनी होगी. नीति में विद्यार्थियों की निजता और व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने का भी प्रावधान किया गया है.

बच्चों की बात संवेदनशीलता के साथ सुननी चाहिए

इस अवसर पर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक खुशहाली को शिक्षा का जरूरी हिस्सा बनाना समय की मांग है. बच्चों की भावनाओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को समझना जरूरी है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों की बात संवेदनशीलता से सुननी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए. इस पहल से बच्चों को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत की निशानी है.

मानसिक और भावनात्मक संबल मिलेगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एहसास नीति के जरिए दिल्ली के लाखों विद्यार्थियों को मानसिक और भावनात्मक संबल मिलेगा. सरकार चाहती है कि प्रत्येक बच्चा खुशी, सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के जीवन के अलग-अलग पड़ावों और चुनौतियों के दौरान उन्हें लगातार सहयोग देने की व्यवस्था विकसित की जाएगी.

शिक्षक, अभिभावकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि नीति के तहत शिक्षकों, अभिभावकों, प्रिंसिपल, काउंसलर और स्कूल के अन्य कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसका उद्देश्य बच्चों के व्यवहार में होने वाले बदलावों को समय रहते पहचानना और उन्हें उचित सहायता उपलब्ध कराना है. विद्यार्थियों को असफलता से सीखने, अपनी बात खुलकर कहने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा.

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