शिक्षा

लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले रखें इन बातों का ध्यान, BCI की एडवाइजरी जारी

लॉ की पढ़ाई करने और वकील बनने की तैयारी कर रहे स्टडेंट्स के लिए जरूरी अपडेट है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने देशभर के विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों को अपनी मान्यता और कोर्सेज की मंजूरी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है. 19 नवंबर को जारी एडवाइजरी में परिषद ने स्टडेंट्स और अभिभावकों को एडमिशन से पहले कॉलेज की मान्यता, BCI की स्वीकृति और सीटों की संख्या चेक करने की सलाह दी है. BCI ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय से संबद्धता या राज्य सरकार की अनुमति मिलना कानून का कोर्स चलाने की मंजूरी का प्रूफ नहीं है.

BCI ने यह एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के बाद जारी की है. यह आदेश ‘आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा एवं अन्य’ मामले में दिया गया था. इस मामले में कोर्ट ने उन संस्थानों को लेकर चिंता जताई थी जो जरूरी मान्यता और कानूनी अनुमति के बिना संचालित हो रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और दूसरी नियामक संस्थाओं को स्टडेंट्स को ऐसे संस्थानों में एडमिशन लेने से पहले उनकी वैधता को चेक करने के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया था.

सिर्फ यूनिवर्सिटी की संबद्धता काफी नहीं

BCI ने कानूनी शिक्षा नियम, 2008 का हवाला देते हुए कहा है कि किसी विश्वविद्यालय की स्थापना, राज्य सरकार की अनुमति, NOC या उससे कॉलेज की एफिलेशन होने का मतलब यह नहीं है कि उसे लॉ का कोर्स चलाने की मंजूरी भी मिल गई है. नियम 14 के अनुसार, वकील के रूप में नामांकन के योग्य लॉ की डिग्री देने वाले संस्थान के पास BCI की जरूरी मंजूरी होनी चाहिए. इसलिए तीन वर्षीय LLB और पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टडेंट्स को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए.

एडमिशन से पहले इन बातों की करें जांच

  • कॉलेज को संबंधित लॉ कोर्स के लिए BCI की मंजूरी मिली है या नहीं.
  • मंजूरी उसी एकेडमिक ईयर के लिए है या नहीं जिसमें एडमिशन लिया जा रहा है.
  • कॉलेज को कितने सेक्शन चलाने की अनुमति मिली है.
  • संबंधित कोर्स में कुल कितनी सीटें स्वीकृत हैं.

परिषद ने स्पष्ट किया है कि एक कोर्स के लिए मिली मंजूरी दूसरे कोर्स पर लागू नहीं होगी. इसी तरह किसी एक एकेडमिक ईयर या सीटों की संख्या के लिए मिली अनुमति को अगले सेशन की स्वीकृति नहीं माना जा सकता.

आवेदन करने या निरीक्षण होने का मतलब मंजूरी नहीं

BCI ने कॉलेजों और एडमिशन एजेंसियों को गलत या भ्रामक जानकारी देने से भी मना किया है. परिषद के अनुसार, BCI की मंजूरी के लिए आवेदन करना या निर्धारित फीस जमा करना स्वीकृति मिलने के बराबर नहीं है. इसके अलावा कॉलेज का निरीक्षण होना, निरीक्षण टीम की सिफारिश मिलना या BCI के पास मंजूरी का प्रस्ताव लंबित होना भी अंतिम स्वीकृति का प्रमाण नहीं है. कॉलेजों को अपनी वेबसाइट, विज्ञापन और प्रॉस्पेक्टस में मंजूरी से जुड़ी सही जानकारी ही देनी होगी.

नियमों का उल्लंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई

BCI ने चेतावनी दी है कि जरूरी मान्यता या मंजूरी के बिना संचालित कोर्स से डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स को वकील के रूप में नामांकन कराने में परेशानी हो सकती है. हालांकि, इस मामले में लागू कानूनी प्रावधानों और न्यायिक आदेशों के तहत स्टूडेंट्स के संरक्षण के उपाय भी लागू हो सकते हैं. वहीं, गलत जानकारी देने या बिना जरूरी मंजूरी के लॉ कोर्स चलाने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के खिलाफ अधिवक्ता अधिनियम, 1961, कानूनी शिक्षा नियम, 2008 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

कॉलेजों को देनी होगी पूरी जानकारी

BCI ने सभी विश्वविद्यालयों और लॉ कॉलेजों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, एडमिशन नोटिस, प्रॉस्पेक्टस और नोटिस बोर्ड पर एडवाइजरी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. संस्थानों को मान्यता, संबद्धता, BCI की मंजूरी, अप्रूव्ड कोर्स और सीटों की संख्या की अपडेट जानकारी उपलब्ध करानी होगी. स्टूडेंट्स के मांगने पर कॉलेजों को मंजूरी और संबद्धता से जुड़े डॉक्यूमेंट भी दिखाने होंगे. इसके साथ ही सभी राज्य बार काउंसिल को भी इस एडवाइजरी का प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा गया है.

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