ओडिशा सरकार ने ओडिशा सिविल सर्विस (OCS) परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. राज्य कैबिनेट ने परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित अटेम्प्ट्स की सीमा खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. नए नियम के तहत अब जनरल कैटेगरी और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) समेत सभी वर्गों के उम्मीदवार अधिकतम एज लिमिट तक कितनी भी बार परीक्षा दे सकेंगे. सरकार के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को भी तैयारी जारी रखने का मौका मिलेगा, जिनके पहले निर्धारित प्रयास समाप्त हो जाते थे.
ओडिशा सरकार ने OCS परीक्षा के नियमों में संशोधन करते हुए प्रयासों की अधिकतम संख्या की बाध्यता समाप्त कर दी है. पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम 6 बार परीक्षा देने की अनुमति थी. वहीं, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के अभ्यर्थी 9 प्रयास कर सकते थे. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए पहले से ही प्रयासों की कोई सीमा नहीं थी. अब नए बदलाव के बाद सामान्य, SEBC, SC और ST समेत सभी वर्गों के योग्य उम्मीदवार बिना अटेम्प्ट्स की चिंता किए परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. हालांकि, इसके लिए निर्धारित एज लिमिट और अन्य एलिजिबिलिटी शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा.
42 साल तक परीक्षा देने का मिलेगा मौका
राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम एज लिमिट 42 वर्ष निर्धारित की है. ऐसे में कैंडिडेट इस उम्र तक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई अभ्यर्थी 21 साल की उम्र में परीक्षा देना शुरू करता है तो वह अधिकतम एज लिमिट तक हर साल परीक्षा में बैठ सकता है. इस तरह उसे सफलता हासिल करने के लिए कई अवसर मिलेंगे.
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर की थी घोषणा
इस फैसले की घोषणा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी. इसके बाद राज्य कैबिनेट ने मुख्य सचिव अनु गर्ग की मौजूदगी में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सरकार का मानना है कि प्रयासों की सीमा खत्म होने से योग्य उम्मीदवारों को अपनी क्षमता साबित करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे. इससे सीमित अटेम्प्ट्स के कारण परीक्षा की तैयारी छोड़ने वाले युवाओं को भी राहत मिलेगी.
