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भारत में हर 5 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार, 1% से कम का सरकारी नौकरी में सिलेक्शन; डिग्री के बाद भी नौकरी क्यों नहीं?

भारत में कॉलेज की डिग्री हासिल करने के बाद अच्छी नौकरी पाना युवाओं के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. जिस डिग्री को कभी बेहतर भविष्य और आर्थिक सुरक्षा का रास्ता माना जाता था, वह अब रोजगार की गारंटी नहीं दे रही. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026’ रिपोर्ट के मुताबिक, 25 से 29 साल के करीब हर पांच में से एक ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है. वहीं, 15 से 25 साल के ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी की दर करीब 40% है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2004-05 से 2023 के बीच हर साल करीब 50 लाख ग्रेजुएट बढ़े, लेकिन इनमें से केवल 28 लाख को ही रोजगार मिल पाया. यानी डिग्री लेने वाले युवाओं की संख्या जितनी तेजी से बढ़ी, नौकरियों की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ी. यही वजह है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में हैं.

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डिग्री के बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिल रही?

इसकी एक बड़ी वजह शिक्षा और नौकरी की जरूरतों के बीच तालमेल नहीं होना है. कॉलेजों में डिग्रियां तो मिल रही हैं, लेकिन कई युवाओं के पास नौकरी के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल और अनुभव नहीं है. दूसरी समस्या यह है कि उच्च शिक्षा का विस्तार रोजगार के अवसरों के मुकाबले तेजी से हुआ है. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि ग्रेजुएट युवाओं की संख्या बढ़ने के बावजूद उनके लिए स्थायी सैलरी वाली नौकरियां सीमित हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेजुएट को नॉन-ग्रेजुएट की तुलना में शुरुआती स्तर पर करीब दोगुना सैलरी मिलता है और करियर के साथ यह अंतर और बढ़ता है. यानी डिग्री का आर्थिक फायदा है, लेकिन हर ग्रेजुएट को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा.

सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे युवा?

प्राइवेट सेक्टर में कम सैलरी, नौकरी की असुरक्षा और बेहतर सुविधाओं की कमी भी युवाओं को सरकारी नौकरी की ओर धकेलती है. सरकारी नौकरी में नियमित सैलरी, पेंशन से जुड़ी सुविधाएं, स्वास्थ्य बीमा, छुट्टियां और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है. इसके मुकाबले कई निजी नौकरियों में कम सैलरी और नौकरी जाने का डर बना रहता है.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली कई भर्तियों में चयन की दर 1% से भी कम रह जाती है. इसके बावजूद लाखों युवा सालों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं. मेरठ के 26 साल के अक्षय तोमर इसका उदाहरण हैं. वह अब तक 15 परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन किसी के अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाए. उनके भाई ने आखिरकार कम सैलरी और कम सुरक्षा वाली निजी नौकरी चुन ली है. नीट पेपर लीक ने भी युवाओं के बीच व्यवस्था को लेकर अविश्वास बढ़ाया है. उन्हें लगता है कि मेहनत के बावजूद निष्पक्ष मुकाबले का मौका नहीं मिल रहा.

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नौकरियां बढ़ीं, लेकिन अच्छी नौकरियों की कमी

रोजगार के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी सामने आता है. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोना महामारी के बाद 2021-22 से 2023-24 के बीच देश में 8.3 करोड़ रोजगार बढ़े. लेकिन इनमें से 4 करोड़ रोजगार कृषि क्षेत्र में पैदा हुए. यानी कुल नए रोजगारों का करीब आधा हिस्सा खेती में था.

इस दौरान महिलाओं के रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई. कृषि क्षेत्र में जुड़े नए रोजगारों में महिलाओं की संख्या करीब 3.8 करोड़ थी. महिलाओं के अपने काम से रोजगार पाने की संख्या 2017 के मुकाबले करीब चार गुना बढ़ी है. हालांकि, महिलाओं की स्वरोजगार से होने वाली कमाई और पुरुषों-महिलाओं दोनों की सैलरी वाली नौकरियों की कमाई में खास बढ़ोतरी नहीं हुई.

कॉलेज बढ़े, पढ़ाई की गुणवत्ता पर सवाल

देश में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है. अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के मुताबिक, 2010 में हर एक लाख युवाओं पर 29 कॉलेज थे, जो 2021 में बढ़कर 45 हो गए. लेकिन कॉलेजों की संख्या बढ़ने के साथ शिक्षकों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ी.

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के मानकों के मुताबिक, एक शिक्षक पर 15 से 20 विद्यार्थी होने चाहिए. जबकि निजी कॉलेजों में औसतन 28 और सरकारी कॉलेजों में 47 विद्यार्थी प्रति शिक्षक हैं. इससे पढ़ाई की गुणवत्ता और छात्रों को मिलने वाली व्यक्तिगत ट्रेनिंग प्रभावित हो सकती है.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) की संख्या भी 2010 के दशक से करीब 300% बढ़ी है. लेकिन खासकर निजी संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता घटी है. रिपोर्ट के मुताबिक, ITI की मौजूदगी और आसपास मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की संख्या के बीच भी कोई स्पष्ट संबंध नहीं दिखता. यानी ट्रेनिंग लेने के बाद नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है.

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युवाओं के सामने घटते विकल्प और बढ़ती चिंता

इस संकट का असर केवल नौकरी तक सीमित नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 15 से 29 साल के करीब 36.7 करोड़ युवा हैं. ये देश की कामकाजी उम्र की आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा हैं. इनमें से 26.3 करोड़ युवा फिलहाल पढ़ाई में शामिल नहीं हैं और संभावित कामगारों की श्रेणी में आते हैं.

भारत का कामकाजी उम्र वाला हिस्सा 2030 के बाद घटने की ओर बढ़ सकता है. ऐसे में आने वाले वर्षों में युवाओं को रोजगार देना और भी जरूरी होगा. रिपोर्ट के मुताबिक, युवा बेहतर रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं. कम आय और अधिक युवा आबादी वाले राज्य श्रमिकों की आपूर्ति कर रहे हैं, जबकि अधिक आय वाले राज्यों में बाहर से आए युवा काम कर रहे हैं.

NITI आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच सिर्फ 55 हजार पदों के लिए 1.86 करोड़ आवेदन आए. यह सरकारी नौकरी के लिए युवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा का पैमाना दिखाता है. सवाल यह है कि जब युवा पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है और देश के पास इतनी बड़ी युवा आबादी है, तो उन्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? इसका जवाब केवल युवाओं के कौशल में नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, उद्योगों की जरूरतों और रोजगार पैदा करने की आर्थिक क्षमता में भी छिपा है.

भारत के सामने चुनौती सिर्फ ज्यादा नौकरियां पैदा करने की नहीं, बल्कि ऐसी नौकरियां बनाने की है जिनमें युवाओं को अच्छा सैलरी, स्थिरता और आगे बढ़ने का मौका मिले. तभी देश की युवा आबादी आर्थिक ताकत बन पाएगी.

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