DU में प्रोफेसर से मारपीट के मामले में पीएचडी स्कॉलर का रजिस्ट्रेशन रद्द, 3 साल का प्रतिबंध(भी लगा

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने प्रोफेसर के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में पीएचडी स्कॉलर शुभम सिंह के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. डीयू प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार सिंह की ओर से 13 नवंबर 2026 को जारी ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक शुभम सिंह का पीएचडी रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है. इसके साथ ही उसे अगले तीन साल तक दिल्ली यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश करने, यूनिवर्सिटी या उसके किसी भी कॉलेज में दाखिला लेने और किसी भी परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है.

आइए, जानते हैं कि ये कब के मामले पर कार्रवाई करते हुए पीएचडी स्कॉलर का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है. जानते हैं कि कार्रवाई को लेकर प्राक्टर ऑफिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है.

17 अगस्त 2026 का है मामला

असल में यह मामला 17 अगस्त 2026 का है. ऑफिस ऑर्डर के मुताबिक, उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे डीयू उमंग भवन के प्रवेश द्वार पर लॉ सेंटर-2 के वरिष्ठ प्रोफेसर अनूपम झा के साथ पीएचडी स्कॉलर शुभम सिंह ने कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार किया था. घटना के बाद प्रोफेसर अनुपम झा ने उसी दिन कुलपति को लिखित शिकायत दी थी. मामले का संज्ञान लेते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और 17 अगस्त को ही शुभम सिंह को पीएचडी कोर्स से निलंबित कर दिया था. साथ ही यूनिवर्सिटी परिसर में उसके प्रवेश पर रोक लगाते हुए मामले की जांच के लिए स्वतंत्र जांच समिति गठित की गई थी.

प्राॅक्टर ऑफिस के आदेश में क्या है?

प्रॉक्टर ऑफिस के आदेश के मुताबिक, जांच समिति ने शिकायत, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल-लीगल रिपोर्ट और फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच की. समिति ने 9 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में कहा गया कि शुभम सिंह के खिलाफ पहले भी अनुशासनहीनता के मामले सामने आए हैं, इसलिए इस घटना को अकेली घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. समिति ने यह भी कहा कि प्रोफेसर अनूपम झा का शुभम सिंह के साथ कोई प्रत्यक्ष शैक्षणिक पर्यवेक्षण संबंध नहीं था.

जांच समिति ने शुभम सिंह पर समिति के सदस्यों के साथ भी अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का उल्लेख किया. समिति में वरिष्ठ प्रोफेसरों के साथ एक महिला प्रोफेसर भी शामिल थीं. रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक माहौल में अनुशासन, सुरक्षा और सम्मान बनाए रखने के लिए इस तरह के व्यवहार के प्रति जीरो टॉलरेंस की सिफारिश की गई.

प्रॉक्टर ऑफिस के आदेश में कहा गया है कि शुभम सिंह को अपना पक्ष रखने के कई मौके दिए गए. 31 अगस्त को ऑनलाइन बातचीत के लिए ईमेल भेजा गया, लेकिन जवाब नहीं मिला. इसके बाद 1 सितंबर को दोबारा ईमेल भेजा गया, जिसके जवाब में 2 सितंबर को उसने कथित तौर पर अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया. हालांकि, उसने घटना को लेकर अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया. बाद में 29 सितंबर को जांच समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें साझा कर सात दिन में जवाब मांगा गया. 6 अक्टूबर को तीन दिन का अतिरिक्त समय भी दिया गया, लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

इसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने जांच समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए शुभम सिंह का पीएचडी रजिस्ट्रेशन रद्द करने और तीन साल तक यूनिवर्सिटी परिसर में प्रवेश, डीयू या उसके किसी कॉलेज में दाखिले और परीक्षा में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है.