अब किसी भी उम्र में किए जा सकेंगे लॉ कोर्स, BCI ने अधिकतम आयु सीमा की पाबंदी हटाई, SC को दी जानकारी
अब किसी भी उम्र में वकालत यानी लाॅ किया जा सकेगा. बाॅर काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 5 नवंबर 2026 को पारित एक प्रस्ताव के जरिए लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए अधिकतम उम्र की पाबंदी हटा दी है. BCI ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध की जानकारी दी है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान BCI के वकील नेइस फैसले को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया है. CJI सूर्य कांत की बेंच ने BCI का प्रस्ताव रिकॉर्ड पर लिया है. माना जा रहा है कि जल्द ही ये फैसला लागू होगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर याचिका का निपटारा भी किया है.
आइए, विस्तार से पूरा मामला जानते हैं. जानते हैं कि लॉ कोर्सेज में अधिकतम आयु सीमा का क्या था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या-क्या हुआ है. साथ ही जानेंगे कि BCI ने इस मामले में पहले क्या तर्क दिए थे.
45 साल तक थी अधिकतम आयु सीमा
BCI ने पूर्व में लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की थी, जिसके तहत 5 साल के लाॅ कोर्स में एडमिशन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 22 साल निर्धारित थी. इसी तरह तीन साल के लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 साल तय की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक, याचिका पर चल रही थी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने BCI के लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के फैसले पर रोक लगा दी थी. इस सबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया था कि क्या न्यूनतम योग्यता तय करने की शक्ति का इस्तेमाल अधिकतम उम्र सीमा लागू करने के लिए किया जा सकता है. इस पर जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि पांच साल के लॉ कोर्स का रेजिडेंशियल स्वरूप इसका आधार नहीं हो सकता.
SC ने BCI को दिया था समय
इस याचिका पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में सनुवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने BCI को दो सप्ताह का समय दिया था. इस दौरान SC ने BCI से सवाल करते हुए कहा था कि क्या वह पांच साल के लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए तय अधिकतम उम्र सीमा को हटाने को तैयार है? इस पर BCI का जवाब सुनने के बाद SC ने सुनवाई के लिए दो हफ्ते बाद का समय निर्धारित कर दिया था.
BCI ने क्या कहा था?
BCI ने कहा था कि हमने अधिकतम उम्र की सीमा इसलिए तय की है क्योंकि ज़्यादातर पांच साल के लॉ कोर्स रेजिडेंशियल होते हैं. BCI ने कहा था कि इस पर कोर्ट उम्र तय कर सकता है. BCI के वकील ने कहा कि हमारे पास तीन साल का लॉ कोर्स भी है. ऐसे में अगर कोई एक निश्चित उम्र के बाद लॉ की पढ़ाई करना चाहता है, तो वह तीन साल का कोर्स कर सकता है. BCI के वकील ने कहा कि ज़्यादातर तीन साल के लॉ कोर्स रेजिडेंशियल नहीं होते हैं, लेकिन पांच साल के लॉ कोर्स ज़्यादातर रेजिडेंशियल होते हैं.
5 साल के सभी लाॅ कोर्स रेजिडेंशियल नहीं होते
सुनवाई के दौरान BCI के दलीलों को खारिज करते हुए जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि सभी पांच साल के लॉ कोर्स रेजिडेंशियल नहीं होते हैं. उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 5 साल के लॉ कोर्स का उदाहरण दिया. कोर्ट ने कहा कि अधिकतम उम्र की सीमा तय करने के लिए यह कोई सही पैमाना नहीं है. इस पर BCI ने कहा कि कोर्ट उचित आदेश दे सकता है. अब मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.
