मुंबई: महाराष्ट्र में NCP के दोनों गुटों के फिर से एक होने की चर्चाओं के बीच सांसद सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अजित पवार के निधन के बाद दोनों गुटों के विलय का मुद्दा उनके लिए खत्म हो चुका है। शनिवार को मुंबई में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाई के रहते विलय को लेकर बातचीत हुई थी और इसके लिए तारीख भी तय कर ली गई थी।
सुप्रिया सुले ने हाथ जोड़कर कहा कि अब इस विषय पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। उनके मुताबिक, दोनों गुटों को साथ लाने की जो पहल थी, वह अजित पवार के साथ ही जुड़ी थी। उनके नहीं रहने के बाद इस चर्चा पर पूर्णविराम लग गया है।
विलय की बातचीत कहां तक पहुंची थी?
सुप्रिया सुले ने बताया कि अजित पवार के रहते दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर बातचीत हुई थी। इस पर सहमति बनाने की दिशा में कदम भी आगे बढ़े थे और तारीख तक तय हो गई थी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि विलय के लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गई थी।
बता दें कि जुलाई 2023 में अजित पवार ने NCP से अलग होकर अपना गुट बनाया था। इसके बाद शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी। हाल के दिनों में दोनों गुटों के नेताओं की मुलाकातों के बाद विलय की संभावना को लेकर राजनीतिक चर्चाएं फिर तेज हो गई थीं।
फोन, मैसेज या ईमेल नहीं मिला
सुप्रिया सुले ने कहा कि अजित पवार गुट की ओर से उन्हें विलय को लेकर कोई नया प्रस्ताव नहीं मिला है। न ही किसी ने उनसे फोन, मैसेज या ईमेल के जरिए संपर्क किया है। NDA में शामिल होने के सवाल पर भी उन्होंने किसी तरह की बातचीत से इनकार किया।
संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुले ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने राउत को अपने बड़े भाई जैसा बताया और कहा कि वह अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं।
परिसीमन और फोन टैपिंग पर रखी राय
NCP के विलय के अलावा सुप्रिया सुले ने परिसीमन और महिला आरक्षण पर भी बात की। उन्होंने कहा कि लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उनकी राय पहले जैसी ही है। महिला आरक्षण को लेकर भी उन्होंने समर्थन जताया।
राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे के फोन टैपिंग के सवाल पर सुले ने कहा कि उन्हें फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। वह इस बारे में दोनों नेताओं से बात करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी का फोन टैप किया गया है तो यह गलत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
