ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस पर आंख मूंदकर भरोसा करना पड़ा महंगा, एक बीमारी ने उड़ा दी सालों की बचत

अक्सर हम में से ज्यादातर नौकरीपेशा लोग यही सोचते हैं कि जब ऑफिस से अच्छा-खासा हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, तो अलग से पैसे खर्च करके माता-पिता के लिए पॉलिसी लेने की क्या जरूरत है? लेकिन बेंगलुरु में काम करने वाले एक आईटी एम्प्लॉई को यही सोच बेहद भारी पड़ गई. सालाना करीब 25 हजार रुपये का प्रीमियम बचाने के चक्कर में उसने अपने पेरेंट्स के लिए अलग से कोई हेल्थ कवर नहीं लिया था और पूरी तरह कंपनी की 5 लाख रुपये वाली ग्रुप पॉलिसी पर निर्भर रहा.

पिछले महीने जब उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ी और बेंगलुरु के एक अस्पताल में गॉलब्लैडर की इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ी, तब असलियत सामने आई. इलाज के बाद अस्पताल ने कुल 3.8 लाख रुपये का बिल थमाया. युवक को पूरा यकीन था कि उसके पास 5 लाख का कवर है, तो सारा खर्च आसानी से निकल जाएगा. मगर डिस्चार्ज वाले दिन टीपीए (TPA) डेस्क पर उसे जो पता चला, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

दरअसल, उसकी कॉर्पोरेट पॉलिसी में कई ऐसी शर्तें छिपी थीं जिन पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था. पॉलिसी के मुताबिक, अस्पताल के कमरे के किराए पर 1 प्रतिशत की लिमिट थी, यानी रोजाना अधिकतम 5,000 रुपये तक का ही कमरा लिया जा सकता था. चूंकि मां को 9,500 रुपये प्रतिदिन वाले प्राइवेट रूम में रखा गया था, इसलिए बीमा कंपनी ने पूरे बिल में ही अनुपात के हिसाब से कटौती कर दी. इतना ही नहीं, माता-पिता के इलाज पर 20 प्रतिशत को-पेमेंट की शर्त भी लागू थी, जिसका मतलब था कि बिल का पांचवां हिस्सा उसे खुद भरना था. इसके अलावा दवाइयों और मेडिकल कंज्यूमेबल्स के नाम पर 42,000 रुपये का खर्च भी पॉलिसी से बाहर रखा गया.

इन सारी कटौतियों के बाद 3.8 लाख के बिल में से बीमा कंपनी ने सिर्फ 1.95 लाख रुपये ही पास किए. मां को अस्पताल से घर ले जाने के लिए युवक को मजबूरन बाकी के 1.85 लाख रुपये तुरंत अपने क्रेडिट कार्ड से भरने पड़े. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपना यह कड़वा एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उसने बाकी लोगों को भी आगाह किया है. उसका कहना है कि सिर्फ ऑफिस के भरोसे बैठना बड़ी भूल है, क्योंकि अब मां की सर्जरी हो जाने के बाद उनके लिए बाहर से नई पॉलिसी लेना और भी महंगा व मुश्किल हो जाएगा.

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इस पोस्ट पर इंटरनेट यूजर्स ने भी जमकर अपनी राय रखी. कई लोगों ने कहा कि कॉर्पोरेट पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, लेकिन रूम रेंट कैपिंग और को-पेमेंट जैसी शर्तें पूरा बजट बिगाड़ देती हैं. कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले टीपीए डेस्क से कमरे के किराए की लिमिट जरूर पूछ लेनी चाहिए. वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि गॉलब्लैडर जैसी सर्जरी कई अच्छे अस्पतालों में 50 हजार रुपये तक में हो जाती है, ऐसे में अस्पताल चुनते वक्त भी समझदारी दिखानी चाहिए. कुल मिलाकर, यह घटना हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो बिना नियम पढ़े अपने ऑफिस के इंश्योरेंस को ही सुरक्षा की पूरी गारंटी मान बैठता है.