शिक्षा

पश्चिम बंगाल में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में नहीं लगेगी फीस, 2027 से अभ्यर्थियों को मिलेगी 2 साल की अतिरिक्त आयु छूट

पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं के आवेदन फीस माफ करने और अभ्यर्थियों को अधिकतम एज लिमिट में दो साल की छूट देने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा की. एज लिमिट में छूट का लाभ 2027 से मिलेगा.

इसके अलावा सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘भरोसा’ योजना के तहत पांच साल तक आर्थिक सहायता देगी. वहीं, छात्राओं के लिए ‘भगिनी निवेदिता’ योजना जनवरी 2027 से शुरू की जाएगी.

सरकारी भर्ती परीक्षाओं का आवेदन फीस होगी माफ

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी. यह फैसला भाजपा के चुनावी घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ में शामिल था. सरकार उचित समय पर इसे लागू करेगी. इससे उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और बार-बार आवेदन फीस जमा करते हैं.

2027 से एज लिमिट में मिलेगी दो साल की छूट

राज्य सरकार की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम एज लिमिट में दो साल की छूट दी जाएगी. यह व्यवस्था 2027 से लागू होगी. इससे उन उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सकेगा जो मौजूदा एज लिमिट के कारण आवेदन नहीं कर पाते हैं.

‘भरोसा’ योजना से पांच साल तक मिलेगी मदद

सरकार स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं के लिए ‘भरोसा’ योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है. इसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को कम से कम पांच साल तक आर्थिक सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना की तैयारियां चल रही हैं और जल्द ही इसकी जानकारी जारी की जाएगी.

छात्राओं को मिलेंगे 50 हजार रुपये

छात्राओं के लिए ‘भगिनी निवेदिता’ योजना जनवरी 2027 से शुरू होगी. इसके तहत बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद हायर एजुकेशन हासिल करने वाली छात्राओं को तीन साल में कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

पांच साल में एक लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने अगले पांच साल में अलग-अलग सरकारी विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए एक लाख नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा है. इसमें पुलिस और शिक्षा विभाग सहित कई विभाग शामिल होंगे. सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने पर भी काम करेगी.

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