अजब-गजब

वैवाहिक संबंधों में बढ़ती दरार !

डा o दिलीप कुमार झा वरिष्ठ पत्रकार, झारखंड ।

 

दिनांक —17/11/2026

 

 

 

शादी में दो दिलों के मिलन सात जन्मों के बंधन रिश्ते, विश्वास ,प्रेम ,जिंदगी के सुनहरे भविष्य की कल्पना मात्र अब एक दुख भरी कहानी बन कर रह गई ,निरक्षर और अशिक्षित जोड़े गरीब और निर्धन जोड़े जिंदगी जहां जीवन में आए संघर्ष आर्थिक ,सामाजिक ,आधुनिकता के चकाचौंध में जहां शीशे की तरह गिरकर चकनाचूर हो जाते देखते हैं वही एक और प्रेम प्रसंगों में उलझी जिंदगी जाति धर्म संप्रदाय की कसौटी में कसे जाते हैं और रूढ़िवादी परंपराओं की कवच की सुरक्षा में माता पिता अपनी मर्यादा रिश्तेदार सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ अपने संतानों का वैवाहिक संबंध (सम+बंध) अपनी निगरानी में अच्छे भविष्य को देखते हुए तय कर देते हैं लाखों खर्च कर अपने रिश्तेदारों समाज के माननीय नागरिकों के समक्ष उनकी उपस्थिति में वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करते हैं लेकिन साल दो साल पांच साल के अंदर ही कच्चे धागों से बांधे गए बंधन सिर्फ टूटते ही नही बल्कि एक दूसरे के जान के प्यासे बन जाते हैं खुद को भी मिटने से नही रोक पाते हैं लेकिन उस संबंध को भी मिटा देते हैं ।खुद हत्या नही कर पाते तो हत्यारे को सुपारी देकर भी हत्या कराने से बाज नहीं आते ।एक पक्षीय कानून जो हमेशा मर्दों को ही दोषी ठहराती रही थी उसे अपनी जिंदगी गंवा कर ही मूल्य चुकाना पड़ता रहा था । तलाक की व्यवस्था इतनी जटिल और खर्चीली साबित हो रही थी उन संघर्षों और झूठे मुकदमों के मानसिक तनाव से माता पिता भाई बहन को जेल यातनाओ से बचाने के लिए खुद अपनी जिंदगी को समाप्त करते रहे जैसा की अक्सर टीवी पर समाचारों में ये घटनाएं आम हो गई थी ,गुजारा भत्ता ,मुआवजा की आर्थिक मार भी इसका प्रमुख कारण रहा ।कितने पढ़े लिखे इंजीनियर बड़े व्यवसाई के पुत्र अच्छे पदों पर कार्यरत युवकों ने इकलौते पुत्रों ने इस एकतरफा कानून के चलते अपनी जान गंवा दी किसी ने विषपान किया तो किसी ने फांसी का फंदा डाल कर आत्महत्या कर ली । कुछ युवतियों ने भी इस में अपनी जान गंवाई लेकिन % ज्यादा लडकों की ही रही । जब काफी हो हल्ला और हंगामा हुआ तो कुछ कानून मे संशोधन हुए और लड़के पक्ष को राहत मिली है । लेकिन आज भी आप परिवार न्यायालय जाकर निरीक्षण करें तो देखेंगे तलाक की कम लेकिन मेंटेनेंस केस ही ज्यादा पाएंगे संबंध विच्छेद की प्रक्रिया बाद में होगी पहले लड़की को मुआवजा भत्ता की रकम उन्हें देकर अपनी जान बचाएं । क्या ये न्याय है ? एक ओर जहां समानता का अधिकार प्राप्त महिलाएं नौकरी में राजनीति में महिला सशक्तिकरण विधेयक के पास होने की आशा में खड़ी हैं राजनेता उन्हें और अधिक सशक्त बनाने की प्रक्रिया मे जुडे हैं ,वहीं वो पुरुष साफ बच जाते हैं जो बलातकारी ,नारी हिंसा शोषण में आगे रहते हैं वहां कानून अंधा बहरा और गूंगा बन जाता है क्योंकि इसमें रसूखदार,नेता ,पैसे और बड़े पद पर बैठे लोग होते हैं जो खुद कानून बनाते हैं अपनी रक्षा के लिए और आम जनता को उसकी सजा और यातना मिलती है । इसके लिए कानून को और सरल बनाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए ।

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